NIFT में साइबर अपराधों से बचाव की कार्यशाला आयोजित,120 छात्र-छात्राओं ने लिया हिस्सा

वाराणसी

रिपोर्ट: देवेन्द्र पाण्डेय

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय साइबर जागरूकता माह (अक्टूबर 2025) के तहत वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की अपराध शाखा साइबर सेल ने एनआईएफटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी),टीएफसी चांदमारी शिवपुर में साइबर अपराधों से बचाव पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया।पुलिस आयुक्त के कुशल निर्देशन,अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) के पर्यवेक्षण तथा पुलिस उपायुक्त (अपराध) व सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर) के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल ठगी से सुरक्षित रखना है।

दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर) विदुष सक्सेना ने एनआईएफटी के छात्र-छात्राओं को साइबर ज्ञान पुस्तिका वितरित की और वर्तमान में प्रचलित साइबर अपराधों के बारे में विस्तार से जागरूक किया।उन्होंने साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930, वेबसाइट www.cybercrime.gov.in तथा संचार सार्थी पोर्टल की जानकारी दी।कार्यक्रम में कुल 120 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में विदुष सक्सेना (सहायक पुलिस आयुक्त साइबर),ट्राई (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) व एनआईएफटी के अधिकारीगण तथा आ. आदर्श सिंह (साइबर सेल) शामिल रहे।

साइबर फ्रॉड से बचाव के प्रमुख टिप्स:

डिजिटल अरेस्ट से सावधान: पुलिस,सीबीआई,नारकोटिक्स या कस्टम विभाग के नाम पर आने वाले ब्लैकमेलिंग कॉल या मैसेज से बचें।

अनजान लिंक पर क्लिक न करें: ईमेल या मैसेज से आए किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें और मोबाइल में कोई APK फाइल डाउनलोड न करें।

कस्टमर केयर नंबर सत्यापित करें: गूगल सर्च पर मिलने वाले कस्टमर केयर नंबरों पर बिना जांचे विश्वास न करें।

डर या लालच में न आएं: यही साइबर अपराध की शुरुआत होती है।

सोशल मीडिया सेफ्टी: टू-स्टेप वेरिफिकेशन और प्राइवेसी सेटिंग्स का उपयोग करें। अनजान व्यक्तियों से मित्रता न करें और व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें।

नोट: साइबर फ्रॉड की घटना होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें, www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें या निकटतम थाने के साइबर हेल्प डेस्क/सेल से संपर्क करें।

वाराणसी पुलिस की यह पहल डिजिटल युग में युवाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।