मा० उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष द्वारा जनसुनवाई आयोजित।

 

संवाददाता इरफान अंसारी

नजीबाबाद:---- मा० उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री राम औतार सिंह जी की अध्यक्षता में विगत दिवस विकास खंड सभागार नजीबाबाद में जनसुनवाई आयोजित की गई एवं जन सुनवाई के उपरांत विकास खंड की ग्राम पंचायत जालबपुर गुदड में पंचायत घर पर ग्रामवासियों की उपस्तिथि में जनसुनवाई की गयी।

माननीय न्यायमूर्ति श्री राम औतार सिंह ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, जिला पंचायत सदस्यों एवं अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन, उसके उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन, जनसुझावों एवं आपत्तियों का परीक्षण तथा न्यायसंगत एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को अपनी संस्तुतियाँ उपलब्ध कराना है।

प्रशासक ब्लॉक प्रमुख श्री तपराज सिंह ने माननीय न्यायमूर्ति को अवगत कराया कि विकास खंड नजीबाबाद की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2026 के उपलब्ध सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार विकास खंड की कुल जनसंख्या 352985 है, विकास खंड में 131 ग्राम पंचायतें है। 131  ग्राम पंचायतो में कुल 131 निर्वाचित ग्राम प्रधान ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं। इसके अतिरिक्त 176 क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा ग्राम पंचायत सदस्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मा० आयोग के सदस्यों द्वारा बताया गया कि नगरीय निकाय एवं स्थानीय ग्रामीण निकायों के चुनाव से पूर्व राजनीतिक आरक्षण की वर्तमान स्थिति तथा पिछड़ेपन के वास्तविक स्वरूप का आकलन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में आयोग द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने जानकारी प्राप्त की कि स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राजनीतिक पदों पर आरक्षण का प्रतिशत कितना होना चाहिए।

जनसुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं माननीय न्यायमूर्ति ने उपस्थित जिला पंचायत सदस्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित सामाजिक एवं जनसमस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ग्रामीण समाज में व्याप्त जन समस्याओं को दूर करने के लिए जिला पंचायत सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए तथा कहा कि सामाजिक जागरूकता, जनसहभागिता एवं समन्वित प्रयासों के माध्यम से ही इन समस्याओं का प्रभावी उन्मूलन संभव है। उन्होंने प्राप्त सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए संज्ञान में लेने का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करते हुए स्थानीय ग्रामीण निकायों में आरक्षण व्यवस्था को तथ्यपरक एवं न्यायसंगत बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनसहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी से निष्पक्ष एवं प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर अपने सुझाव प्रस्तुत करने का आह्वान किया।

जनसुनवाई शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री बृजेश कुमार (से०नि० डी०जे०), श्री सन्तोष कुमार विश्वकर्मा (से0नि0 ए0डी0 जे0), डॉ० अरविन्द कुमार चौरसिया (से०नि० आई०ए०एस०), श्री एस०पी० सिंह (से०नि० आई०ए०एस०), डीपीआरओ, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, समस्त सचिव, ग्राम प्रधान बी डी सी मेंबर्स सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।